The provisions of the Act of 1935 which required the Governor-General or a Governor to act in his discretion or in exercise of his individual judgement ceased to have effect . 1935 के अधिनियम के वे उपबंध निष्प्रभावी हो गए जिनके अंतर्गत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था .
2.
The Governor-General was to have a Council of Ministers , not exceeding ten in number , “ to aid and advise ” him “ in the exercise of his functions ” except where he was required to exercise his functions in “ his discretion ” or in “ his individual judgement ” . उसमें उपबंध था कि गवर्नर-जनरल के ? कृत्यों के निर्वहन में ? उसकी ? सहायता तथा मंत्रणा ? के लिए , सिवाय उस स्थिति के जहां उसके लिए अपने कृत्यों का निर्वहन ? अपने विवेकाधिकार ? अथवा ? अपने व्यक्तिगत विचार ? के अनुसार करना अपेक्षित हो , दस से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद् होगी .
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